भोपाल, 19 अगस्त।
युवाओं और रोजगार को नई दिशा
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय युवाओं को लेकर लिया गया। प्रधानमंत्री की 1 लाख करोड़ रुपये की योजना के तहत नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार ₹15,000 प्रतिमाह देगी। अनुमान है कि इस पहल से करीब 3.50 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। औद्योगिक संस्थानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वेतन का कुछ हिस्सा केंद्र से मिलने पर कंपनियों का आर्थिक बोझ कम होगा।
कर व्यवस्था और उपभोक्ताओं को राहत
कैबिनेट में प्रधानमंत्री की न्यू जनरेशन जीएसटी पॉलिसी पर भी चर्चा हुई। इस नीति से रोजमर्रा की वस्तुएँ सस्ती होने की संभावना है। कर दरों में कमी और जीएसटी की नियमित समीक्षा का प्रावधान उपभोक्ताओं, विशेषकर मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग, को राहत देगा।
स्वतंत्रता दिवस का नया प्रयोग
स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार अनोखा बदलाव देखा गया। मुख्यमंत्री के संक्षिप्त भाषण के बाद जिलों में एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का संबोधन दिखाया गया। उसके बाद प्रभारी मंत्रियों ने स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी दी। जनता ने इस पहल को सराहनीय बताया।
निर्यात और पूंजीगत व्यय में प्रगति
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश ने 2024-25 में ₹66,218 करोड़ का निर्यात किया। यह पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। फार्मेसी और इंजीनियरिंग गुड्स में विशेष प्रगति दर्ज की गई। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की रैंकिंग 15वें से 11वें स्थान पर पहुँची है। पूंजीगत व्यय के मामले में भी प्रदेश 41% के साथ गुजरात और उत्तरप्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है।
अधोसंरचना और औद्योगिक विकास
बैठक में रायसेन जिले के उमरिया गाँव में आधुनिक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास किया गया। धार जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। वहीं कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुरैना की पुरानी शुगर फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की योजना भी सामने आई।
शिक्षा और स्वास्थ्य में नई पहल
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया। आदिवासी विद्यार्थियों को अब पूरे 12 माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रों को ₹1650 और छात्राओं को ₹1700 प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना होगी, जिससे थायरॉइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों पर शोध और इलाज संभव होगा।
सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा
सांस्कृतिक क्षेत्र में उज्जैन की महाकाल राजसी सवारी ऐतिहासिक रही। इस अवसर पर जनजातीय नृत्य और हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही, कैबिनेट ने सभी जिलों में गीता भवन बनाने की स्वीकृति दी, जो प्रवचन, पुस्तकालय और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए केंद्र होंगे।
कर्मचारियों के लिए राहत
शासकीय सेवकों के अवकाश नियमों को भी संशोधित किया गया है। अब महिला कर्मचारियों को कमिशनिंग मदर अवकाश, पुरुषों को पितृत्व अवकाश और एकल अभिभावकों को भी विशेष अवकाश की सुविधा मिलेगी। दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों को भी राहत दी जाएगी।
निष्कर्षतः, मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को नई दिशा देंगे। इससे आमजन को सीधा लाभ होगा और मध्यप्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
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