भोपाल में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लोक शिक्षण आयुक्त अभिजीत सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में यह तय किया गया कि नए आदेश में यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन शिक्षकों के लिए TET परीक्षा देना अनिवार्य होगा और किन्हें इससे छूट दी जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, विभाग इस मामले में कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर भी गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। कोर्ट के अंतिम निर्णय को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार अंतिम आदेश जारी करेगी।
इस पूरे मामले ने शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कई शिक्षक संगठनों ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं और सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश जल्द जारी करने की मांग की है। अब सभी की निगाहें आने वाले आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, जो प्रदेश के शिक्षा तंत्र पर बड़ा असर डाल सकता है।
संवाददाता रुचिका धोटे, भोपाल
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