उज्जैन में राष्ट्र वीर दुर्गादास छत्री के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े 52 करोड़ 69 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से भूमिपूजन किया।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, रवि सोलंकी, संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र वीर दुर्गादास छत्री पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को वीर दुर्गादास के पराक्रम और गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। प्रस्तावित योजनाओं में प्रतिमा स्थापना, पैदल पुल, बगीचा, एक्टिविटी ज़ोन, रिटेनिंग वॉल, पार्किंग, हॉर्स ट्रैकिंग ज़ोन, ओपन एयर थिएटर और संग्रहालय निर्माण शामिल हैं।
उज्जैन शहर में गोपाल मंदिर क्षेत्र स्थित छत्री चौक पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 79.27 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसमें 25.15 करोड़ रुपये से रीगल टॉकीज का उन्नयन, 22.30 करोड़ रुपये से गदा पुलिया से रविशंकर नगर होते हुए लालपुल ब्रिज तक मार्ग चौड़ीकरण तथा 31.83 करोड़ रुपये से गाड़ी अड्डा चौराहा से बड़ी पुलिया तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य शामिल हैं।
कार्यक्रम में रीगल टॉकीज के उन्नयन पर आधारित लघु फिल्म का प्रसारण भी किया गया। प्रस्तावित निर्माण 36 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में किया जाएगा।
सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखे जा रहे कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन का हर काल में विशेष महत्व रहा है और आगामी सिंहस्थ महापर्व-2028 की तैयारियों को देखते हुए निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। उज्जैन को कुल 107 करोड़ रुपये के कार्यों की सौगात मिली है।
सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना से क्षिप्रा नदी में पूरे वर्ष जल रहेगा और स्नान क्षिप्रा के जल से ही होगा।
सुगम आवागमन के लिए शीघ्र नई 4 लेन सड़क निर्माण होगी।
लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन प्रस्तावित है।
अन्य घोषणाएँ
विक्रम उद्योगपुरी में इंडस्ट्रियल सेटअप से विश्व स्तरीय उत्पाद निर्यात हो रहे हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना और प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में ₹1250 प्रतिमाह दी जाने वाली राशि शीघ्र ही ₹1500 की जाएगी।
स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की पहल की जा रही है।
प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 32 मेडिकल कॉलेज होंगे।
पिछले डेढ़ साल में सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है।
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