बीजेपी MLA बोले-मालवा में अवैध नशे का कारोबार बढ़ रहा: राजेंद्र पांडे ने बताया- नशे की आड़ में हथियार भी सप्लाई हो रहे

 मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन जावरा से बीजेपी विधायक राजेंद्र पांडे ने मालवा क्षेत्र में अवैध नशे के बढ़ते कारोबार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र हमेशा शांत रहा है, लेकिन यहां नशे का अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता से उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

राजेंद्र पांडे ने बताया कि नशे की आड़ में हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है, जिससे क्षेत्र में अपराध और असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गाजा, अफीम और डोडा चूरा जैसे नशीले पदार्थों के बाद अब एमडी ड्रग्स भी बनाई जा रही है, जो युवाओं के लिए बड़ा खतरा है। विधायक ने सरकार से मांग की  इस अवैध कारोबार पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

 विधायक के इस बयान से विधानसभा में गर्मागर्म चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देने होंगे। इस मुद्दे पर सरकार को अपनी नीतियों और कार्यों का जवाब देना होगा।

 विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए नए कानून और योजनाओं की मांग की जा सकती है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और जनता के हित में ठोस कदम उठाने होंगे। विधायक राजेंद्र पांडे ने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और मालवा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करेगी। 

मालवा क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। विधायक ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसके अलावा, पुलिस को अवैध नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे।

 इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जनता को उम्मीद है कि सरकार नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखेगी। विधानसभा में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चा से प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

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