46 लाख लोगों की संपत्ति रजिस्ट्री का खर्च उठाएगी सरकार: योजनाओं का फीडबैक लेने 4865 युवाओं को गांवों में रखेगी सरकार
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देने वाला निर्णय लिया है। कैबिनेट ने भूमि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लगभग 46 लाख ग्रामीणों की संपत्ति रजिस्ट्री का स्टांप शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का फैसला किया है।
सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को अपनी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज बनवाने में आर्थिक राहत मिलेगी। अब उन्हें रजिस्ट्री के लिए लगने वाला स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे संपत्ति का स्वामित्व प्रमाणित करना आसान होगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीणों को उनकी जमीन और मकान के अधिकार सुरक्षित करने में मदद मिलेगी और भूमि से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी।
कैबिनेट बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता से सीधा फीडबैक लेने के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के गांवों में 4865 युवाओं को तैनात किया जाएगा। ये युवा गांवों में रहकर सरकारी योजनाओं की स्थिति, लाभार्थियों की समस्याएं और जमीनी स्तर की जानकारी एकत्र करेंगे। इसके आधार पर सरकार योजनाओं में सुधार और जरूरी बदलाव कर सकेगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल से योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से पहुंचे।
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