स्मार्ट मीटर परियोजना: पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अल्फानार इंडिया की जांच और ठेका निरस्त करने की मांग की
भोपाल, 29 अगस्त 2025: पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मध्य प्रदेश में घरों में स्मार्ट मीटर लगाने वाली सऊदी अरब की अल्फानार इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली की सघन जांच कर ठेका निरस्त करने की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की है।
अजय सिंह ने कहा कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी पाकिस्तानी मूल के हैं, जिससे नागरिकों का डेटा एकत्र और दुरूपयोग होने की आशंका है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि क्या ठेका देने के पहले मुख्यमंत्री को इस मामले में विश्वास में लिया गया और क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि डेटा विदेशों में नहीं जाएगा। उन्होंने जनता तक इस तथ्य को श्वेत पत्र के माध्यम से पहुंचाने की भी मांग की।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कंपनी ने सरकारी बोली से लगभग 4,000 करोड़ रुपये कम मूल्य पर ठेका लिया, जिससे गुणवत्ता और सामग्री पर संदेह पैदा होता है। अल्फानार के पास स्वयं सॉफ्टवेयर विकास और डेटा प्रबंधन का अनुभव नहीं है, और इस कार्य को यूएई की एस्यासॉफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी को दिया गया है, जिसमें भी पाकिस्तानी अधिकारी हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर में कंपनी को अयोग्य घोषित किया गया था, फिर भी अन्य स्थानों पर कार्य दिया गया। प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बढ़े हुए बिजली बिल और आग लगने की शिकायतें भी सामने आई हैं। स्मार्ट मीटर की सामग्री चीन से आयातित है और केवल असेंबलिंग भारत में हो रही है।
अजय सिंह ने बोली मूल्यांकन में शामिल अधिकारियों की संपत्तियों की जांच, अल्फानार और एस्यासॉफ्ट के परिचालन केंद्रों का राष्ट्रीय सुरक्षा ऑडिट और घटिया मीटर की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है।
इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खाड़ी देशों की विदेशी कंपनियों को स्मार्ट मीटर परियोजना में शामिल करने पर डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है।
अल्फानार इंडिया ने मध्य प्रदेश डिस्कॉम भोपाल और जबलपुर से लगभग दो मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने के लिए परियोजनाएं हासिल की हैं। यह परियोजना भारत की ऊर्जा आधारभूत संरचना को उन्नत करने और 2025 के अंत तक देश के सभी 250 मिलियन मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने की राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है।
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